ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਤੈਨਾਤ ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਲਫਨਾਮਾ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਜਲੰਧਰ(ਨਿਰਮਲ):- “ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਜਾਏ ਪਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਏ” ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਥੇ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਚੱ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ 42 ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਚਿਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 13-9-2022 ਨੂੰ ਜੋ ਸੋਂਪੀ ਗਈ ਉਸ ਵਿਚ 42 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਕਰੀ ਤੋਂ ਮਿੱਤੀ: 5-11-2022 ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 154/2020 ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ: 13029 ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਅੱਜੇ ਪੈਡਿੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ/ਅਕਾਊਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸਐਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਤੀ: 22-7-2024 ਨੂੰ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਹੋਰ ਰੋਚਕ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਥੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਫ ਅਕਸ਼ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਉਚੱ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਮੋਹ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿE ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਪੈਡਿੰਗ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਉਚੱ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ ਸੁੱਥਰੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਫਸਰਾਨ ਬਾਲਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਮਿੱਤੀ: 6-5-2023 ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਫਸਰਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਜੋ਼ਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾ ਲਈਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਫ ਸੁੱਥਰੇ ਅਕਸ਼ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਉਚੱ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜਤ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਐਸਐਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
