ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਅਤੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ?
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ):- ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ “ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਯਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ” ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ ਉਤੋਂ ਰੇਹੜੀਆ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟਰੀਟ ਵੈਡਿੰਗ ਜੋ਼ਨਾਂ ਘੋਸਿ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤਦਾਦ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਵਿਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ ਰੇਹੜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਖੁਰਦ ਵਿਚ ਇਥੇ ਹਰ ਦਿਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੜਕ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀEਗ੍ਰਾਫੀੌ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਐਵੇ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਜਾਰ ਅਤੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਵਿਚ ਦੋ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਰੋਜਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਅੱਡੇ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜਾਨਾ 8-10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਰੋਜਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਨਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਹਨ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਂਸਲਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨੋਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਪਰ ਉਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਅਤੇ ਕੋਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਬਣਨ, ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਚਮਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉੇਗਰਾਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਫੇਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿE ?
